मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरात आणि रिव्हर्स रेपो दरात प्रत्येकी पाव टक्का कपात केली असून, एनईएफटी आणि आरटीजीएस व्यवहारांवरील शुल्कही रद्द केले आहे. आता नवा रेपो दर ५.७५ टक्के असून, नवा रिव्हर्स रेपो दर ५.५० टक्के झाला आहे. यामुळे बँका गृहकर्जांचे व्याजदर घटवण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि खरेदीची मानसिकता निर्माण होऊन मागणी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
रेपो दरात सलग तिसऱ्यांदा कपात करण्यात आली असून, हा गेल्या नऊ वर्षांतील हा सर्वांत कमी रेपो दर आहे. पॉलिसी दरही तिसऱ्यांदा कमी करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांच्या पतधोरण समितीच्या सहा जून रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे हे पहिले पतधोरण आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करण्याला प्राधान्य देईल, अशी अटकळ व्यक्त होत होती. ती खरी ठरली आहे. रेपो दरात अर्धा टक्का कपात केली जाण्याची चर्चा होती; मात्र रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन, ती पाव टक्क्यावरच सीमित ठेवली आहे.
एनईएफटी आणि आरटीजीएस व्यवहारांवरील शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. त्याचा लाभ बँकांनी ग्राहकांना द्यावा, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला असून, येत्या आठवडाभरात या बाबतीतल्या सूचना बँकांना देण्यात येतील, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. मोठ्या रकमांचे हस्तांतरण ‘आरटीजीएस’द्वारे होते तर छोट्या रकमांचे हस्तांतरण ‘एनईएफटी’द्वारे केले जाते. या अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणांमुळे आता पैशाचे हस्तांतरण करण्याचे व्यवहार अगदी सहज,सोपे आणि कमी वेळेत होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकही मोठ्या प्रमाणात या सुविधेचा लाभ घेतात.
अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सात टक्के
रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सात टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. हा दर ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज पूर्वी वर्तविण्यात आला होता. पहिल्या सहामाहीत हा दर ६.४ ते ६.७ टक्के, तर दुसऱ्या सहामाहीत ७.२ ते ७.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या आधीच्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ७.४ टक्क्यांवरून ७.२ टक्क्यांवर आणला होता.
३० मे रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१८-२०१९च्या चौथ्या तिमाहीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा वेग गेल्या पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आला आहे. गुंतवणूक कमी झाली असून, विविध क्षेत्रांतील मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, २०२० या वर्षात भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा वेग ७.१ टक्केच राहील.
महागाईचा दर या वेळी आटोक्यात असल्याने रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केली आहे. २०१९-२०च्या आर्थिक वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेने ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर तीन ते ३.१ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
शेअर बाजाराची प्रतिक्रिया
रेपो दरात कपात होण्याच्या आशेने तेजीचे वातावरण असलेल्या शेअर बाजारात गुरुवारी पतधोरण जाहीर झालेल्या दिवशी सकाळपासूनच घसरणीचा कल दिसून आला. रेपो दरात पाव टक्काच कपात झाल्याच्या बातमीने बाजारात फारसा उत्साह दिसून आला नाही.
